One Nation One Election : फायदे, तोटे आणि विचारमंथन

One Nation One Election : मित्रांनो तुमचा पण विश्वास बसणार नाही मी तुम्हाला स्वतंत्र भारताची माहिती देणार आहे. 1951-52 मध्ये जेव्हा पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या.  तेव्हापासून 1967 पर्यंत सतत One Nation One Election होत होते , मी भारताबद्दल बोलतोय देशात एक देश एक निवडणूक . 1967 पर्यंत ही प्रथा सुरू राहिली, मग पुढे  काय असे  झाले? कि लोकसभेच्या निवडणुका आणि  विधानसभेच्या निवडणुका वेगळ्या होऊ लागल्या . आणि पुन्हा आता One Nation One Election ची गरज वाटत आहे ? राजकीय पक्षांची त्याबद्दल मतमतांतरे काय आहेत? राजकीय पक्षांना कोणत्या अडचणी येतात? एक राष्ट्र एक निवडणूक होऊ शकते का? आणि वन नेशन वन इलेक्शन बाबत सध्या काय चालले आहे यावर आज मी तुम्हाला सविस्तर माहिती देईन.

आपण जगातील त्या देशांबद्दल बोलू जिथे One Nation One Election ची परंपरा पाळली जाते

याचा सर्वसामान्यांना कसा फायदा होईल ? 

जस कीआपण पाहील कि स्वतंत्र भारताची पहिली निवडणूक 1951-52 मध्ये झाली  आणि तेव्हा लोकसभा आणि राज्यसभे च्या निवडूका एकत्र होत होत्या  1957 मध्येही  विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या ही परंपरा 62 आणि 67 पर्यंत अशीच  चालू राहिली. 1969 मध्ये झालं असं की बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ना भोला पासवान शास्त्री जी यांचे सरकार पक्षांतरामुळे अल्पमतात गेले आणि विधानसभा बरखास्त झाली.

1970 मध्ये इंदिरा गांधींना हे करावे लागले लोकसभेच्या निवडणुकाही 11 महिन्यांपूर्वी झाल्या होत्या. आणि तेव्हा पासून हा खेळ खंडोबा चालू झाला .

ही कदाचित ही परंपरा पुन्हा सुरू होऊ शकते, याच्या आधीच आपण हे समजूया की 2029 मध्ये ही परंपरा पुन्हा सुरू होऊ शकते का. तर चला तर म्हणजे “One Nation One Election” म्हणजे काय ते समजून घेऊया.

भारतात सध्या राज्यांच्या विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभा निवडणूका वेगवेगळ्या वेळी होतात. “एक देश, एक निवडणूक” म्हणजे देशभरात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा, तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे. म्हणजे मतदार लोकसभा आणि राज्य विधानसभा सदस्यांना निवडण्यासाठी एकाच दिवशी किंवा टप्प्याटप्प्याने मतदान करू शकतील. एकाच दिवशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही घेता येतील.

तुम्हाला माहित आहे का, 1967 मध्ये जेव्हा “One Nation One Election” झाले होते, त्यानंतरची पद्धत कोणीही लक्षात घेतली नाही. म्हणून देशाला वाटते की ही कदाचित नवीन गोष्ट आहे. काही लोक असेही म्हणतात की सध्याची सरकार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी अशा गोष्टी घेऊन येते. तुम्हाला हेही सांगू देतो की 2014 ते 2024 या दहा वर्षांतच “One Nation One Election” चा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

चला तर 2014 ते 2024 या काळात काय काय घडले ते काळक्रम पाहूया.

• मे 2014: केंद्रात मोदी सरकार आली आणि त्याच वेळी “एक देश, एक निवडणूक” च्या चर्चेला सुरुवात झाली.
• डिसेंबर 2015: कायदा आयोगाने एकाच वेळी निवडणूक घेण्यातून कोट्यवधी रुपये वाचवता येतील असे म्हटले.
• जून 2019: पंतप्रधान मोदींनी पहिल्यांदा सर्व पक्षांसोबत या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावली.
• नोव्हेंबर 2020: पंतप्रधान मोदींनी एका सम्मेलनात “एक देश, एक निवडणूक” ही भारताची खूप गरज असल्याचे सांगितले.
• सप्टेंबर 2023: सरकारने पूर्व राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली ज्याला “एक देश, एक निवडणूक” यावर अहवाल सादर करायचा होता.
• मार्च 2024: समितीने 18626 पानांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला.

2024 मध्ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव होताच वैष्णव म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी होणार आहेत आणि नंतर  100 दिवसांत दुसऱ्या टप्प्यात डिसेंबरमध्येही निवडणुका होऊ शकतात मंत्रिमंडळाने 2024 मध्ये विधेयक मंजूर केले आणि येत्या २ दिवसात संसदेत मांडले जाऊ शकते

मी पुढे जाण्यापूर्वी आणि मी तुम्हाला सांगतो की रामनाथ कोविंद जी यांचे यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती स्थापन करण्यात आली होती  त्यांनी त्याच्या  सूचना देताना  काय म्हणाले ते पाहूया

सर्वप्रथम स्वीडनचा उल्लेख करूया. स्वीडनमध्ये “One Nation One Election” पद्धत आहे. बेल्जियम, जर्मनी, जापान, फिलीपिन्स, इंडोनेशिया आणि दक्षिण आफ्रिका हे देशही हीच पद्धत वापरतात.

दक्षिण आफ्रिकेत मतदार राष्ट्रीय विधानसभा आणि प्रांतीय विधानसभेसाठी एकाच वेळी मतदान करतात. जर्मनी आणि जापानमध्ये पंतप्रधानांची निवड प्रथम राष्ट्रीय संसद करते आणि नंतर सम्राट त्यावर शिक्कामोर्तब करतात. इंडोनेशियात मतदार गुप्त मतदान करतात आणि डुप्लिकेट मतदान रोखण्यासाठी बोटांवर शाई लावतात. 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी इंडोनेशियात देशभर एकाच वेळी निवडणूक झाली. फिलीपिन्स मध्ये प्रत्येक 6 वर्षांनी आणि बेल्जियममध्ये प्रत्येक 5 वर्षांनी निवडणूका होतात.

रामनाथ कोविंद समितीच्या One Nation One Election  च्या शिफारशी

रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या सात देशांच्या निवडणूक प्रणालीवर अभ्यास केला आणि पाच शिफारशी केल्या:

1. सर्व राज्य विधानसभांची मुदत पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत वाढवावी.
2. जर कोणत्याही राज्यात बहुमत मिळाले नाही तर, उर्वरित 5 वर्षांसाठी नवीन निवडणूक घेता येईल.
3. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकाच वेळी आणि दुसऱ्या टप्प्यात 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात.
4. निवडणूक आयोगाने एक संयुक्त मतदार यादी तयार करावी.
5. निवडणूकसाठी आवश्यक साहित्य, कर्मचारी आणि सुरक्षा व्यवस्था याची पूर्वतयारी करावी.

“One Nation One Election” च्या बाजूचे आणि विरोधातले युक्तीवाद

• बाजूचे: निवडणूक खर्च कमी होईल, प्रशासकीय सोय होईल, सरकारला विकास कामांवर लक्ष केंद्रित करता येईल.
• विरोधातले: सरकार लोकप्रिय मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करू इच्छिते, विरोधी पक्षांना संघटित होण्याची संधी मिळणार नाही.

समर्थकांचा युक्तिवाद :

समर्थकांचा युक्तिवाद आहे की “One Nation One Election” सुरू झाल्यास, सध्या ज्या पद्धतीने दर ५-६ महिन्यांनी विविध राज्यांमध्ये निवडणुका होतात, त्यामुळं विकासकामांमध्ये होणारे अडथळे दूर होतील. उदाहरणार्थ, उडीसा राज्याचा उल्लेख केला जातो. २००४ पासून उडिसामध्ये विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्रच घेण्यात आल्या आहेत. तरीदेखील तेथील निकाल वेगवेगळे लागले आहेत. आचारसंहिताही फार कमी काळासाठी लागू झाली, ज्यामुळे तेथील सरकारी कामकाजात इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी अडथळे आले.

समर्थकांचा असा युक्तिवाद आहे की, जर देशभरातील विधानसभांच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्र घेतल्या गेल्या, तर निवडणूक खर्चात मोठी बचत होईल. लॉ कमिशनने २०१८ साली आपल्या अहवालात म्हटले होते की, २०१९ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या तर खर्च ४४,५०० कोटी रुपयांनी वाढेल, कारण त्यासाठी जास्त ईव्हीएम लागतील. मात्र, जर ही पद्धत सातत्याने राबवली गेली, तर २०२४ पर्यंत हा खर्च केवळ १,७५१ कोटी रुपयांपर्यंत खाली येईल.

विरोधकांचा युक्तिवाद:

विरोधकांचे म्हणणे आहे की राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील मुद्दे भिन्न असतात. जर निवडणुका एकत्र झाल्या तर मतदारांच्या निर्णयावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, निवडणुका पाच वर्षांतून एकदाच झाल्यास, सरकारची जनतेप्रती असलेली उत्तरदायित्व कमी होईल. सध्याच्या पद्धतीनुसार, लोकसभा निवडणुका जिंकलेल्या पक्षांना हे भान राहते की, जर त्यांनी चांगले काम केले नाही, तर विधानसभेत त्यांना अडचणी येऊ शकतात.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, जर लोकसभा पाच वर्षांपूर्वीच बरखास्त झाली, तर काय होईल? सध्या लोकसभा सहा वेळा पाच वर्षांपूर्वीच बरखास्त झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा स्वतंत्र निवडणुका घेण्याची गरज भासेल.

सरकारला विचारायचे प्रश्न:

1. निवडून आलेल्या नेत्यांची उत्तरदायित्व कशी सुनिश्चित केली जाईल?
2. निवडणुका एकत्र घेतल्यामुळे खर्चाची बचत नेमकी कशी होईल?
3. बचत झालेला पैसा निवडणूक सुधारणा किंवा इतर कोणत्या कामांसाठी वापरण्यात येईल?

माझे विचार:

माझी समज काही मुद्द्यांवर आधारित आहे:

• रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने ” One Nation One Election “ चा पाठिंबा दर्शवला आहे.
• लॉ कमिशनच्या अहवालातही याला पाठिंबा दिला आहे.
• देशाच्या संविधान सभेतही एकत्र निवडणुकीची शिफारस करण्यात आली होती.

यामुळे मला वाटते की ” One Nation One Election “ मुळे खर्च कमी होईल आणि सरकार सतत निवडणूक मोडमध्ये राहणार नाही. मात्र, त्यासोबत काही तोटेही संभवतात. प्रत्येक उपाय काही समस्या घेऊनच येतो. त्यामुळे या मुद्द्यावर व्यापक आणि सखोल चर्चा होणे गरजेचे आहे.

तुमचे याबाबत काय विचार आहेत? कृपया कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. जय हिंद!